The PM POSHAN Scheme

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) cleared the PM POSHAN Scheme for providing one hot cooked meal in Government and Government-aided schools from 2021-22 to 2025-26. This is a Centrally-Sponsored Scheme which covers all school children studying in Classes I-VIII of Government, Government-Aided Schools. The earlier name of the scheme was ‘National Scheme for Mid-Day Meal in Schools’ popularly known as Mid-Day Meal Scheme.

The scheme covers about 11.80 crore children studying in 11.20 lakh schools across the country.

Highlights of the decision that would improve the efficiency and effectiveness of the scheme are as below:

• The scheme is proposed to be extended to students studying in pre-primary or Bal Vatikas of Government and Government-aided primary schools in addition to all the 11.80 crore children from elementary classes.
• The concept of TithiBhojan will be encouraged extensively. TithiBhojan is a community participation programme in which people provide special food to children on special occasions/festivals.
• Government is promoting the development of School Nutrition Gardens in schools to give children first hand experience with nature and gardening. The harvest of these gardens is used in the scheme providing additional micro nutrients. School Nutrition Gardens have already been developed in more than 3 lakh schools.
• Social Audit of the scheme is made mandatory in all the districts.
• Special provision is made for providing supplementary nutrition items to children in aspirational districts and districts with high prevalence of Anemia.
• Cooking competitions will be encouraged at all levels right from village level to national level to promote ethnic cuisine and innovative menus based on locally available ingredients and vegetables.
• Vocal for Local for Atmanirbhar Bharat: Involvement of Farmers Producer Organizations (FPO) and Women Self Help Groups in implementation of the scheme will be encouraged. Use of locally grown traditional food items for a fillip to local economic growth will be encouraged.
• Field visits for progress monitoring and inspections will be facilitated for students of eminent Universities / Institutions and also trainee teachers of Regional Institutes of Educations (RIE) and District Institutes of Education and Training (DIET).

पीएम पोषण योजना

सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना आता ‘पीएम पोषण योजना’ म्हणून ओळखली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत ‘शाळांमध्ये पीएम पोषण’ ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेद्वारे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना एकवेळचे शिजवलेले अन्न पुरविले जाईल.

या योजनेचा लाभ देशभरातील ११.२० लाख शाळांमधील ११.८० कोटी विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याचे सरकारने सांगितले.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजनेचे केवळ नाव बदलले नसून या योजनेत काही वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे

• ही योजना प्राथमिक वर्गातील सर्व 11.80 कोटी मुलांव्यतिरिक्त शासकीय आणि सरकारी अनुदानित प्राथमिक शाळांच्या पूर्व-प्राथमिक किंवा बालवाटिकामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• तिथीभोजनाच्या संकल्पनेला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाईल. तिथीभोजन हा एक सामुदायिक सहभाग कार्यक्रम आहे ज्यात लोक विशेष प्रसंगी/सणांवर मुलांना विशेष अन्न पुरवतात.
• शाळांमध्ये शालेय पोषण बागांच्या विकासास सरकार प्रोत्साहन देणार आहे जेणेकरून मुलांना निसर्गाचा आणि बागकामाचा प्रथम अनुभव मिळेल. या बागांमधून मिळणाऱ्या वस्तु अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक द्रवे पुरवण्यासाठी वापरल्या जातील. 3 लाखांहून अधिक शाळांमध्ये शालेय पोषण उद्याने विकसित केली गेली आहेत.
• योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण सर्व जिल्ह्यांमध्ये अनिवार्य केले आहे.
•  Anemia चा उच्च प्रसार असलेल्या महत्वाकांक्षी जिल्हे आणि जिल्ह्यांमध्ये मुलांना पूरक पोषण वस्तू पुरवण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे.
• स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साहित्य आणि भाजीपालांवर आधारित जातीय पाककृती आणि नाविन्यपूर्ण मेनूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी गाव पातळीपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत सर्व स्तरावर पाककला स्पर्धांना प्रोत्साहित केले जाईल.
• आत्मनिभर भारतासाठी स्थानिक स्वराज्य: योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि महिला बचत गटांचा सहभाग याला प्रोत्साहन दिले जाईल. स्थानिक आर्थिक वाढीसाठी स्थानिक पातळीवर उगवलेल्या पारंपारिक खाद्यपदार्थांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल.
• विख्यात विद्यापीठे / संस्थांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि प्रादेशिक शिक्षण संस्था (RIE) आणि जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था (DIET) च्या प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांना  देखरेख आणि तपासणीसाठी फील्ड व्हिजिट्स आयोजित केल्या जातील.